भ्रष्टाचार मजबूत होने से पात्रों को नहीं मिला आवास योजना का लाभ


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अपात्रों का बोलबाला नगर परिषद खिरकिया में
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मे करप्शन का दीमक कर्मचारियों और अधिकारियों की घूसखोरी खा गई घर बनाने का पैसा नहीं मिला आवास योजना का लाभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसे हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तौर पर जानते हैं इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले लोग जिनके पास स्वयं का पक्का मकान नहीं है उन लोगों के लिए पक्के मकान मुहैया कराने का एक अच्छा लक्ष्य था लेकिन तमाम सरकारी योजनाओं की तरह इस  योजनाओं में भी भ्रष्टाचार डंक लग चुका है सरकारी अधिकारी अपना दीमक लग चुके है कि इसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार हो सके दरअसल हम बात कर रहे हैं नगर परिषद हम ध्यान आकर्षित करते हुए नगर परिषद खिरकिया पर प्रकाश डालते हैं तो सामने कुछ अलग ही बात नजर आती है कागज पर कुछ और वास्तविकता में कुछ और जैसे कि जिन्हें अपात्र होने के बावजूद इस योजना से पैसा मिल गया है सभी कर्मचारियों को आवास का लाभ दे दिया गया वही कहा जाए तो जिनके पास 5 से 15 एकड जमीन है उन लोगों को भी आवास योजना का लाभ दिया गया जबकि कहा जाए गरीब लोग आवास योजना से अभी भी वंचित नजर आ रहे हैं जो कि इस योजना के अनुकूल नहीं है उन्हें भी लाभ दे दिया गया है सुत्रो से मिली जानकारी के अनुसार अपात्रो को पक्के मकान होने के बावजूद भी लाभ दे दिया गया कई ऐसे भी है जिन की जिओ टेपिंग भी नहीं हुई है और खाते में पैसे  आ गए है यह नगर परिषद खिरकिया की कहानी है कप्तान व कर्मचारी कि मिलीभगत से यह काम किया जा रहा है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गांव में के ऐसे भी लोग हैं जो इस योजना के पात्र हैं लेकिन इसका लाभ नहीं मिल पाया है इनमें छीपावड की एक बुजुर्ग महिला उम्र 85 वर्ष मांगी बाई उम्र के इस पड़ाव पर उनका चलना फिरना मुश्किल है एवं  उन्हें अपनी आंखों से दिखाई कम देता है इनका आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए. कर्मचारी साहब से मिलने गई तो उन्होंने कहा कि अगर सरकारी पैसा चाहिए तो पहले अपनी जेब से पैसा दो इस प्रकार की मांग की है जो कि यह साबित होता है कि आवास योजना कर्मचारी लोग ही रिश्वत मांग कर आवास योजना की किस्त डाली जा रही है अगर इस प्रकार एक वृद्ध महिला को अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ना मिलती है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी मजबूत हो चली है और मानवता नही बची है जहां सरकार बुजुर्गों और (वृद्धों) के लिएके लिए इतने बड़े बड़े वादे कर रही है परंतु उनको  कोई लाभ नहीं मिल पा रहा दफ्तरों के धक्के खाने पड़ रहे हैं इस वृद्ध महिला कि तरह ही कई पात्र जिन्हें योजनाओं का संभवतः लाभ मिल सकता है वह नगर परिषद में रोज चक्कर लगा रहे हैं और कर्मचारी उनसे बात तक नहीं कर तक नहीं करते हैं और भगा देता है तो ऐसे भी है जिन के पास रिश्वत देने का पैसा नहीं है तो इस वजह से उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है प्रश्न यह उठता है कि क्या अब गरीबों को अपनी ही योजनाओं के लिए अपनी ही सरकार के कर्मचारियों को रिश्वत देनी होगी इस संबंध में राजेन्द्र मीणा ने अनुविभागीय अधिकारी विष्णु प्रसाद यादव शिकायत की उन्होंने जांच का आदेश देते हुए टीम गठित की वह दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया आवेदक राजेंद्र मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शासन द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार पात्र हितग्राहियों को राशि प्रदान नहीं कर पद का दुरुपयोग अनियमितता मनमानी कर पद का अनुचित लाभ प्राप्त कर पद का लाभ नगर परिषद खिरकिया के अध्यक्ष विधायक प्रतिनिधि मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया है एवं भारी भ्रष्टाचार कर पात्र हितग्राहियों को इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ प्रदान नहीं किया गया अपात्रों से सांठगांठ कर उनको लाभ दिया गया एवं उनको अनुचित लाभ पहुंचाया गया एसडीएम विष्णु प्रसाद यादव ने इस महत्वपूर्ण योजना के को ढाल बनाकर नगर परिषद के अध्यक्ष विधायक प्रतिनिधि व कर्मचारी अधिकारी द्वारा की गई अनियमितता मनमानी एवं भ्रष्टाचार की जांच कर इन सभी के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कर उचित एवं सख्त व कठोर दंड एवं कार्रवाई करने का अनुरोध किया
इनका कहना है कि

जिनके पास 5 से लेकर 15 एकङ तक की भूमि है जिन्हें आवास योजना का लाभ मिला है उनकी जांच की जाएगी
नगर पालिका मुख्य अधिकारी आत्माराम सांवरे

इनका कहना है
हमने टीम गठीत कर दी है जल्दि ही जांच करके अपात्र हितग्राहियों से वापस वसूली की जाएगी एवं दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी
अनुविभागीय अधिकारी विष्णु प्रसाद यादव